"राष्ट्र का विकास उसके लोगों की उद्यमिता पर ही निर्भर होता है" युवाओं की सोच को Positive दिशा में ले जाना और उनके नए IDEAS को हमें हकीकत में बदलना है, यही Start-Up-Chhattisgarh का प्रमुख उद्देश्य है। प्रदेश में उद्यम से संबंधित सभी संभावनाओं की जानकारी के लिए Knowledge Bank की स्थापना की जायेगी। अब आप सभी अपने Innovative Ideas को हकीकत में बदलिये और सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनिये.... आज माननीय मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी के साथ Start-Up-Chhattisgarh कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर......

राजधानी रायपुर में प्रदूषण नियत्रंण के लिए किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला में रायपुर की लोड कैरिंग कैपेसिटी के अध्ययन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), मुम्बई का एक दल रायपुर पहुंच गया है। यह दल रायपुर और आस-पास के 25 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण और प्रदूषण के कारणों का अध्ययन करेगा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आज यहां नवीन विश्राम गृह में आयोजित बैठक में आई.आई.टी. मुम्बई के दल ने स्थानीय उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों के संबंध में विचार-विमर्श किया। अध्ययन दल ने कहा कि उद्योगों को एक एकड़ में कम से कम एक हजार पेड़ लगाने चाहिए। सभी उद्योगों को ओपेसिटी मीटर भी लगाना चाहिए।
बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने हेजार्डस वेस्ट और म्यूनिसीपल वेस्ट की जानकारी को भी लोड कैरिंग कैपेसिटी में शामिल करने की आवश्यकता बताई। आई.आई.टी. मुम्बई के दल द्वारा बताया गया कि रायपुर के 25 किलोमीटर के दायरे में अध्ययन का कार्य किया जाएगा, जो चरणबद्ध रूप से पहले 5 किलोमीटर,  द्वितीय चरण में 10 किलोमीटर एवं तृतीय चरण में 25 किलोमीटर के क्षेत्र को अध्ययन के दायरे में शामिल किया जाएगा। अध्ययन दल द्वारा जानकारियों के संकलन के लिए एक प्रारूप उद्योगपतियों को दिया गया, जिसमें उद्योगपति विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी देंगे। बैठक में आई.आई.टी. मुम्बई के प्रोफेसर श्री अनिल के. दीक्षित और श्री इन्द्रकांत झा, सिलतरा स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आर.के. केजरीवाल और रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित थे।

राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रदेश के 24 शहरों को हर घर शौचालय –हर घर नल योजना के तहत 19 करोड़ 09 लाख 29 हजार रुपए मंजूर किये गए हैं. जिन नगरीय निकायों के लिए यह राशि मंजूर की गयी है उसमे 6 नगर पालिक निगम ,02 नगर पालिका परिषद् और 16 नगर पंचायतें शामिल हैं .जिला कलेक्टर की अनुशंसा के बाद नगर पालिक निगम राजनांदगांव को 03 करोड़ 80 लाख रूपए, नगर पालिक निगम कोरबा को 03 करोड़ रुपए , नगर पालिक निगम अंबिकापुर को एक करोड़ 50 लाख रुपए , नगर पालिक निगम बिलासपुर को एक करोड़ 50 लाख रुपए तथा नगर पालिक निगम रायपुर और भिलाई चरोदा को एक –एक करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं .इसी प्रकार दक्षिण बस्तर दंतेवाडा जिले की नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली को 88 लाख 50 हजार और महासमुंद जिले की नगर पालिका परिषद् बागबाहरा को 53 लाख 10 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं .बिलासपुर जिले की तीन नगर पंचायतों में से संकरी को 91 लाख रुपए सिरगिट्टी और मल्हार को 18.20 लाख रुपए, रायपुर जिले की नगर पंचायत अभनपुर को 18.20 लाख रुपए ,कोरबा जिले की नगर पंचायतों में से छुरीकला को 45.50 लाख रुपए और पाली को 14.39 लाख रुपए ,कांकेर जिले की दो नगर पंचायतों में से पनंजुर और नरहरपुर को 36.40 लाख रुपए ,बलोदबजर भाटापारा जिले की नगर पंचायत कसडोल को 91 लाख रुपए ,धमतरी की नगर पंचायत आमदी को 36.40 लाख रुपए , बालोद जिले की 02 नगर पंचायतों में से गुरुर को 45.50 लाख रुपए और गुंडरदेही को 36.40 लाख रुपए,राजनादगांव जिले की नगर पंचायत छुईखदान को 18.20 लाख रुपए ,बलरामपुर जिले की नगर पंचायत वाड्रफनगर को 18.20 लाख रुपए ,बीजापुर जिले की नगर पंचायत भोपालपटनम को 18 लाख 20 हजार रुपए और जांजगीर जिले की नगर पंचायत राहौद को 45.50 लाख रुपए मंजूर किये गए हैं .उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2014 -15 से हर घर शौचालय –हर घर नल योजना का संचालन किया जा रहा है .जिसके नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर हैं .नोडल अधिकारी की अनुशंसा के बाद यह राशि मंजूर की जाती है. इस योजना के तहत प्रदेश के 168 शहरों के 2 लाख 56 हजार 994 घरों में निजी शौचालयों का निर्माण किया जाना है.